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UGC ACT 2026 का नया नियम क्या है? यहां विस्तार से जानें

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) द्वारा हायर एजुकेशन में समानता को बढ़ावा देने के लिए UGC ACT 2026 का नया नियम लाया गया हैं। इस आर्टिकल में UGC ACT 2026 का नया नियम क्या है? (What is the New Rule of UGC Act 2026?) विस्तार से जानें।

UGC ACT 2026 का नया नियम क्या है? (What is the New Rule of UGC Act 2026 in Hindi?) :यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) द्वारा हायर एजुकेशन में समानता को बढ़ावा देने संबंधी रेगुलेशन्स 2026 ऑफिशियल वेबसाइट ugc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया हैं। इन रेगुलेशन्स को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (हायर एजुकेशन इंस्टीटूशन में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन्स, 2026 (यूआईएन:1/2026) कहा जा सकता है। ये रेगुलेशन्स भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीटूशन पर लागू होंगे। यूजीसी एक्ट 2026 के नए रूल मुख्य लक्ष्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, विशेष रूप से SC/ST, पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांगजनों को समान अवसर देना है।यूजीसी एक्ट 2026 क्या है? (What is UGC Act 2026?)यहां विस्तार से जानें।
ये भी पढ़ें :कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी भेदभाव-विरोधी नियम 2026

यूजीसी एक्ट 2026 का नया रूल (New Rule of UGC Act 2026?) : ऑफिशियल PDF डाउनलोड करें

UGC द्वारा हायर एजुकेशन में समानता को बढ़ावा देने संबंधी रेगुलेशन्स पीडीएफ 2026 ऑफिशियल वेबसाइट ugc.gov.in पर जारी किया गया हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC ACT 2026 का नया नियम (New Rule of UGC Act 2026): समानता को बढ़ावा देने का कर्तव्य

नीचे दिए लेख से आपयूजीसी एक्ट 2026 (UGC Act 2026 in Hindi)संबंधी समानता को बढ़ावा देने की ड्यूटी यहाँ से देख सकते हैं।
1. संस्थान की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ:
भेदभाव खत्म करना: कॉलेज का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करे।
समानता को बढ़ावा: संस्थान में सभी छात्रों और कर्मचारियों के बीच बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित करना।
सुरक्षा के उपाय: छात्रों की जाति, धर्म, भाषा, लिंग, या विकलांगता के आधार पर उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस नियम और सुरक्षात्मक कदम उठाना।
2. भेदभाव पर सख्त मनाही: कोई भी कॉलेज भेदभाव की किसी भी घटना को न तो अनुमति दे सकता है और न ही उसे अनदेखा कर सकता है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है, तो इंस्टीटूशन को उस पर कार्रवाई करनी होगी।
3. इंस्टीटूशन के प्रमुख का दायित्व: संस्थान के हेड (जैसे प्रिंसिपल या चांसलर) की यह व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी कि वे इन नियमों को पूरी तरह लागू करवाएं। उनके पास इन नियमों का पालन करवाने के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी।


ये भी पढ़ें :भारत के फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट 2026

यूजीसी एक्ट 2026 (UGC Act 2026) : समान अवसर सेंटर

आप यहाँ से हाल ही में यूजीसी द्वारा जारीयूजीसी गाइडलाइन्स (UGC Guidelines in Hindi)से संबंधित विवरण देख सकते हैं।
समान अवसर सेंटर का मुख्य काम:
नियम लागू करना: यह सुनिश्चित करना कि वंचित (SC/ST/OBC/दिव्यांग) समूहों के लिए बनी सरकारी नीतियां और प्रोग्राम इंस्टीटूशन में सही से लागू हो रहे हैं।
मदद और सलाह: छात्रों को पढ़ाई (Academic), पैसे (Financial - जैसे स्कॉलरशिप) और सामाजिक मामलों में सही रास्ता दिखाना।
डाइवर्सिटी को प्रोत्साहित करना: कॉलेज कैंपस में अलग-अलग कल्चर और समाज के लोगों को मिल-जुलकर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
अगर कॉलेज छोटा है तो क्या होगा?
यदि किसी छोटे कॉलेज में कम से कम 5 प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर नहीं हैं, तो वह अपना अलग सेंटर नहीं चलाएगा। ऐसी स्थिति में, वह कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उसी यूनिवर्सिटी का 'समान अवसर सेंटर' उस कॉलेज के काम भी देखेगा।
समाज के साथ मिलकर काम करना:
यह सेंटर अकेले काम नहीं करेगा। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह पुलिस, जिला प्रशासन (DM/Collector), मीडिया, NGOs, शिक्षकों और माता-पिता के साथ मिलकर काम करेगा ताकि छात्रों को हर तरफ से सुरक्षा और सहयोग मिल सके।

UGC ACT 2026 का नया नियम (New Rule of UGC Act 2026) : समता हेल्पलाइन

यहाँ सेयूजीसी न्यू रूल्स 2026 (UGC New Rules 2026 in Hindi)के अंतर्गत दिए गए समता हेल्पलाइन के बारे में जानें।
1. 24/7 सेवा: हर बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक 'समता हेल्पलाइन' बनानी होगी, जो 24 घंटे चालू रहे। अगर किसी छोटे कॉलेज के पास अपनी हेल्पलाइन नहीं है, तो उस कॉलेज के छात्र अपनी यूनिवर्सिटी (बड़ी संस्था) की हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं।
2. संकट में मदद: यह हेल्पलाइन उन सभी लोगों (छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ) के लिए है, जिनके साथ भेदभाव (जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर) हुआ है और वे संकट में हैं।
3. आपकी पहचान गुप्त (Confidential): यदि आप किसी भेदभाव की शिकायत करते हैं और चाहते हैं कि आपका नाम किसी को पता न चले, तो हेल्पलाइन आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखेगी।

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