एससी, एसटी, ओबीसी के लिए AIBE पासिंग मार्क्स 2025 (AIBE Passing Marks 2025 for SC, ST, OBC in Hindi)

SC, ST, OBC के लिए AIBE पासिंग मार्क्स (AIBE PASSING MARKS FOR SC, ST, OBC in Hindi): सामान्य श्रेणी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45% और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 40% होगा। इसलिए, एग्जाम देने वाले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम एआईबीई क्वालीफाइंग मार्क्स (AIBE Minimum Qualifying Marks) प्राप्त करने होंगे। इस लेख से आप SC, ST, OBC के लिए AIBE पासिंग मार्क्स (AIBE PASSING MARKS FOR SC, ST, OBC in Hindi) डिटेल्स में जानें।

AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (All India Bar Examination) भारत में कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले हर छात्र के लिए एक बहुत ही जरूरी परीक्षा है। यह परीक्षा भारतीय बार काउंसिल (Bar Council of India - BCI) द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो छात्र LLB की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनके पास भारत में वकालत करने के लिए जरूरी कानूनी ज्ञान (Legal Knowledge), समझ (Understanding) और पेशेवर योग्यता (Professional Competence) हो। AIBE परीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार को सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस (Certificate of Practice) दिया जाता है, जो यह साबित करता है कि वह भारत की किसी भी अदालत — जिला, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय — में वकालत करने के लिए अधिकृत है।

AIBE एग्जाम की डेट और आयोजन (AIBE exam date and conduct in Hindi)

AIBE परीक्षा ऑफलाइन मोड (Pen-and-Paper Based) में ली जाएगी, यानी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक (OMR Sheet) पर हाथ से उत्तर लिखने होंगे। इसका एडमिट कार्ड (Admit Card) 15 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आवश्यक है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखना चाहिए। परीक्षा देशभर के कई निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी ताकि सभी राज्यों के छात्र आसानी से भाग ले सकें।

AIBE एग्जाम डेट 2025 (AIBE Exam Date 2025)

AIBE क्वालीफाइंग मार्क्स 2025 (AIBE Qualifying Marks 2025 in Hindi)

इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम निम्नलिखित अंक प्राप्त करने होंगे:

• सामान्य / OBC उम्मीदवारों के लिए: 45% (यानी 100 में से 45 अंक)
  
• SC / ST / PWD उम्मीदवारों के लिए: 40% (यानी 100 में से 40 अंक)

जो उम्मीदवार इन अंकों से कम प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा दोबारा देनी होती है।

ये भी चेक करें-

AIBE एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 (AIBE Eligibility Criteria 2025 in Hindi)

AIBE परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 3-वर्षीय या 5-वर्षीय LLB डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही, उम्मीदवार को अपने State Bar Council में नामांकन (Enrollment) करवाना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार को पहले अपने राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, तभी वह AIBE परीक्षा दे सकता है। इस परीक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसने LLB की पढ़ाई पूरी कर ली है, वह किसी भी उम्र में इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

AIBE एग्जाम पैटर्न 2025 (AIBE Exam Pattern 2025)

AIBE परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं, जो सभी बहुविकल्पीय (Objective Type) होते हैं। हर प्रश्न के चार विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से एक सही होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग  नहीं होती, यानी गलत उत्तर देने पर अंक नहीं कटते। यह छात्रों के लिए एक लाभदायक पहलू है क्योंकि वे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

कुल अंक: 100
प्रश्नों का प्रकार: वस्तुनिष्ठ (Objective)
समय अवधि: 3 घंटे 30 मिनट
भाषा माध्यम: हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में पेपर उपलब्ध होता है।

AIBE सिलेबस 2025 (AIBE Syllabus 2025 in Hindi)

AIBE परीक्षा का सिलेबस भारत की न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुख्य कानूनों पर आधारित होता है। इसमें लगभग 20 विषय शामिल होते हैं, जैसे —

• संवैधानिक कानून (Constitutional Law)
  
• भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC)
  
• दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code - CrPC)
  
• साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act)
  
• प्रशासनिक कानून (Administrative Law)
  
• परिवार कानून (Family Law)
  
• पर्यावरण कानून (Environmental Law)
  
• संपत्ति कानून (Property Law)
  
• कंपनी कानून (Company Law)
  
• बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights - IPR)
  
• कराधान कानून (Taxation Law)

यह परीक्षा इस बात की जांच करती है कि उम्मीदवार भारतीय न्याय प्रणाली की बुनियादी समझ रखते हैं या नहीं और वे अपने ग्राहकों के हित में कानून का सही उपयोग कर सकते हैं या नहीं।

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