क्या सुप्रीम कोर्ट के 'अनिवार्य' टीईटी एग्जाम के फैसले से 3 लाख शिक्षक 'इस्तीफा' देने को मजबूर होंगे? (Will SC's 'Mandatory' TET Exam Ruling Force 3 Lakh Teachers to 'Quit'?)

क्या सुप्रीम कोर्ट के 'अनिवार्य' टीईटी एग्जाम के फैसले से 3 लाख शिक्षक 'इस्तीफा' देने को मजबूर होंगे? (Will SC's 'Mandatory' TET Exam Ruling Force 3 Lakh Teachers to 'Quit'?) : सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर, 2025 को दिए अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि सेवारत और इच्छुक माध्यमिक एवं स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए, जो आने वाले वर्षों में पदोन्नति पाना चाहते हैं, शिक्षक पात्रता एग्जाम (टेस्ट) (TET) अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्षों के भीतर TET एग्जाम उत्तीर्ण करनी होगी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन के अनुसार, अन्यथा वे सेवानिवृत्ति ले सकते हैं या सेवांत लाभों के साथ नौकरी छोड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के 3 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे।

क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 3 लाख शिक्षकों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिक्षकों के पास टीईटी एग्जाम पास करने के लिए 2 साल का समय है। इसलिए, यह एक समयबद्ध अवसर में लिपटा हुआ एक अल्टीमेटम है।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत टीईटी की आवश्यकता तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि एक बड़ी पीठ अल्पसंख्यक विद्यालयों में टीईटी की प्रयोज्यता पर निर्णय नहीं ले लेती। न्यायालय ने उन सीनियर शिक्षकों पर भी विचार किया जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, वे टीईटी एग्जाम दिए बिना अपनी वर्तमान भूमिका जारी रख सकते हैं। हालाँकि, वे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पदोन्नति के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
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टीईटी प्रयोज्यता: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 (TET Applicability: Right to Education (RTE) Act 2009)

आरटीई अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आरटीई अधिनियम के अनुसार, देश के सभी स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य टीईटी एग्जाम का फैसला अनिश्चितता पैदा करता है, खासकर शिक्षक के रूप में करियर बनाने वाले लगभग 3 लाख सेवारत लोगों के लिए, लेकिन यह उन्हें स्वतः ही नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। ओरिजिनल चुनौती यह देखना है कि क्या राज्य सरकार शिक्षकों को सहायता प्रदान करती है।

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