भारत में LLB के बाद टॉप गवर्नमेंट जॉब्स (Top Government Jobs after LLB in India in Hindi) में एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, कानूनी सलाहकार और अन्य पद शामिल हैं। ये सरकारी नौकरियां आकर्षक सैलरी पैकेज और कई बेनिफिट्स के साथ आती हैं। अधिक जानाकरी के लिए आगे पढ़ें।
LLB के बाद सरकारी नौकरियां (Government Jobs After LLB in Hindi): भारत में लॉ डिग्री की अधिक वैल्यू होती है और LLB ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं। LLB के बाद अलग-अलग मिनिस्ट्रीस और डिपार्टमेंट्स में सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध हैं। LLB करने के बाद लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल, लॉ रिसर्चर, लॉ ऑफिसर इन PSU आदि जैसी सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं। लॉ ग्रेजुएट्स होने के नाते, व्यक्ति कई सरकारी पदों के लिए भी आवेदन कर सकता है। लॉ में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों के लिए उनके विषय से अतिरिक्त विभिन्न सरकारी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। LLB के बाद एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को ज़रूरी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है।
एलएलबी कोर्स के बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ लोगों को एक स्थिर जीवन, समाज में सम्मान और अच्छा सैलरी पैकेज प्रदान करती हैं। अगर आपने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप LLB के बाद सरकारी नौकरियों (Government Jobs After LLB in Hindi) के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिया गया लेख पढ़ सकते हैं। भारत में LLB के बाद सरकारी नौकरी (Government Jobs after LLB in India) की भूमिकाओं, एंट्रेंस एग्जाम, सैलरी पैकेज, एलिजिबिलिटी आदि के बारे में जानकारी देखें।
LLB के बाद सरकारी नौकरियां (Government Jobs after LLB in Hindi): टॉप सेक्टर्स
लॉ डिग्री पूरी करने के बाद ग्रेजुएट्स को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां मिलती हैं। LLB के बाद सरकारी नौकरियां (Government Jobs after LLB in Hindi) ऑफर करने वाले सेक्टर्स के बारे में यहाँ जानें:
मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस | सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) |
|---|---|
ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) | नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) |
डिपार्टमेंट ऑफ़ लीगल अफेयर्स | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) |
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) | पंजाब नेशनल बैंक (PNB) |
बैंक ऑफ इंडिया (BOI) | नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) |
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) | सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) |
इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) | भारतीय रिजर्व बैंक |
एलएलबी के बाद सरकारी नौकरियों की लिस्ट (List of Government Jobs after LLB)
LLB के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएट्स को प्रतियोगी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना होगा या फिर LLB कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। उम्मीदवार LLB के बाद सरकारी नौकरियों की सैलरी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सभी जानकारी देख सकते हैं।
- पब्लिक प्रॉसिक्यूटर/गवर्नमेंट एडवोकेट
एक सरकारी वकील/पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वह व्यक्ति है जो क्रिमिनल केसेस में किसी राज्य या गवर्नमेंट को दर्शाता है। लॉ ग्रेजुएट्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की विभिन्न अदालतों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में शामिल हो सकते हैं। वे अदालत में राज्य की ओर से केस लड़ते हैं और क्रिमिनल चार्जेस के रूप में एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। इनका काम क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है।
उम्मीदवारों को इस सरकारी पद के लिए स्पेसिफिक एग्जाम पास करनी होंगी या एडवोकेट के रूप में 2 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। LLB के बाद इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए आपको UPSC या SPSC की एग्जाम देनी होगी।
भारत में स्टेट-वाइज पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए सैलरी देखें:
स्टेट/राज्य | बेसिक सैलरी | अलाउंस | इन-हैंड मंथली सैलरी |
|---|---|---|---|
दिल्ली | 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये | 15,000 रुपये - 50,000 रुपये | 65,000 रुपये - 2,00,000 रुपये |
ओडिशा | 44,900 रुपये | 12,000 रुपये - 39,000 रुपये | 44,900 रुपये |
महाराष्ट्र | 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये | 16,000 रुपये - 55,000 रुपये | 66,000 रुपये - 2,05,000 रुपये |
मध्य प्रदेश | 53,100 रुपये | 14,000 रुपये - 47,000 रुपये | 53,100 रुपये - 1,77,500 रुपये |
तमिलनाडु | 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये | 17,000 रुपये - 57,000 रुपये | 67,000 रुपये - 2,10,000 रुपये |
तेलंगाना | 54,220 रुपये | 14,000 रुपये - 43,000 रुपये | 54,220 रुपये - 1,33,630 रुपये |
उतार प्रदेश | 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये | 14,000 रुपये - 45,000 रुपये | 64,000 रुपये - 1,95,000 रुपये |
पश्चिम बंगाल | 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये | 13,000 रुपये - 42,000 रुपये | 63,000 रुपये - 1,90,000 रुपये |
- लीगल एडवाइजर
सरकारी विभागों का काम लीगल तरीके से हो रहा है या नहीं यह निश्चित करने के लिए और लीगल गाइडेंस लेने के लिए सरकारी विभाग लीगल एडवाइजर की तलाश करते हैं। एक लीगल एडवाइजर अपने क्लाइंट्स जैसे कोई व्यक्ति या कोई संस्थान के लिए कानूनी मामलों और उनके समाधानों के बारे में काउंसिलिंग प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक और ONGC, BHEL जैसे अन्य सरकारी कार्यालय अक्सर कानूनी मामलों, मुकदमेबाजी और अनुपालन संबंधी मामलों को संभालने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करते हैं।
LLB के बाद उम्मीदवारों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होना पड़ता है या फिर उन्हें सीधे सरकारी नौकरी मिल जाती है।
लीगल एडवाइजर की सैलरी इस टेबल में देखें:
स्टेट/राज्य | एवरेज सैलरी प्रति महीना |
|---|---|
बैंगलोर | 44,000 रुपये |
मुंबई | 37,327 रुपये |
पुणे | 32,471 रुपये |
दिल्ली | 28,428 रुपये |
हैदराबाद | 33,000 रुपये |
चंडीगढ़ | 28,500 रुपये |
चेन्नई | 21,700 रुपये |
कोलकाता | 24,500 रुपये |
भुवनेश्वर | 27,844 रुपये |
- सिविल जज/मजिस्ट्रेट
एक सिविल जज की भूमिका कोर्ट रूम की निगरानी करना, निर्णय लेना, एविडेंस सुनना, ज्यूरी को निर्देश देना है। सिविल जज हर मामले में देश के कानून का पालन किया जाए इस बात का भी ध्यान रखते हैं। इसके अलावा, कोड डाक्यूमेंट्स को पढ़ने और कानूनी मुद्दों पर रिसर्च करने में भी शामिल होते हैं। वे प्रस्तुत एविडेंस और कानून के अनुसार आरोपी व्यक्ति के निर्दोष होने या न होने का निर्णय लेने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।
LLB के बाद इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए उम्मीदवारों को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा।
नीचे दी गई टेबल में सैलरी देखें:
रोल्स | बेसिक सैलरी | ग्रेड पे | टोटल सैलरी प्रति महीने |
|---|---|---|---|
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) | 27,700 रुपये - 44,770 रुपये | 5,400 रुपये | 50,000 रुपये - 70,000 रुपये |
डिस्ट्रिक्ट जज (सीनियर डिवीजन) | 51,550 रुपये - 63,070 रुपये | 12,000 रुपये | 1,00,000 रुपये - 1,25,000 रुपये |
हाई कोर्ट जज | 80,000 रुपये | 15,000 रुपये | 1,30,000 रुपये - 1,50,000 रुपये |
सुप्रीम कोर्ट जज | 90,000 रुपये | 20,000 रुपये | 1,40,000 रुपये - 1,60,000 रुपये |
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया | 1,00,000 रुपये | 30,000 रुपये | 1,80,000 रुपये - 2,00,000 रुपये |
- लॉ ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स
भारत में अन्य सरकारी नौकरियों के अलावा, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में लॉ ऑफिसर काफी लोकप्रिय हैं। वे कानूनी मामलों पर एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट एंड रिव्यु करते हैं और मुकदमेबाज़ी भी संभालते हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित भी करते हैं कि बैंक का काम कानूनी ज़रूरतों के अंदर हो रहा है या नहीं उनकी ज़िम्मेदारियों का एक प्रमुख हिस्सा है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करे।
लॉ ऑफिसर की नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को IBPS द्वारा आयोजित एग्जाम में शामिल होना पड़ता है।
लॉ ऑफिसर के लिए सैलरी नीचे टेबल में देखें:
इनिशियल सैलरी | बेसिक सैलरी |
|---|---|
60,000 रुपये - 65,000 रुपये | 36,000 रुपये |
- लॉ ऑफिसर इन आर्मी/नेवी/एयरफोर्स
डिफेन्स फ़ोर्स में लॉ ऑफिसर की भूमिका एक अधिक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है जिसमें बहुत सीमित अवसर होते हैं, फिर भी लॉ की पढ़ाई के इच्छुक लोगों के बीच यह सबसे चाहने वाली नौकरी है। लॉ ऑफिसर डिफेन्स फाॅर्स में कई तरीकों से काम कर सकते हैं जैसे आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच आदि। ये लॉ ऑफिसर सैनिकों को कानूनी विशेषज्ञता प्रदान करने और उन्हें कानूनी समुदाय के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। यह सेना का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा, वे मिलिट्री ऑफिशल्स को रोज़ कानूनी सलाह और विभिन्न मुद्दों पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं।
जज एडवोकेट जनरल (JAG) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, या इंडियन एयर फाॅर्स द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। LLB के बाद यह सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों में से एक है क्योंकि इसमें उम्मीदवारों को हाउस रेंट अलाउंस, फ्यूल एक्सपेंसेस, विदेश यात्रा, डेप्युटेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आदि मिलता है।
लॉ ऑफिसर इन आर्मी/नेवी/एयरफोर्स की सैलरी नीचे टेबल में देखिए:
पद | सैलरी |
|---|---|
इंडियन आर्मी JAG 34 | 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये |
इंडियन नेवी JAG | 57,000 रुपये - 1,78,000 रुपये |
एयर फाॅर्स एडवोकेट | 56,000 रुपये - 1,77,000 रुपये |
यह भी पढ़ें: बी.कॉम के बाद टॉप सरकारी नौकरियां
LLB के बाद सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams for Government Jobs after LLB in Hindi)
LLB के बाद सरकारी नौकरी मिलने से न केवल आर्थिक स्थिरता मिलती है बल्कि समाज में व्यक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सबसे प्रतिष्ठित और मांग वाली सरकारी नौकरियों में से एक जज बनना है। इस पद के अलावा भारत में LLB के बाद अन्य सरकारी नौकरियां भी उपलब्ध हैं जो समान प्रतिष्ठा और बेहतरीन लाभ प्रदान करती हैं। लॉ ग्रेजुएट्स UPSC, IBPS, SBI PO, स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
LLB के बाद सबसे लोकप्रिय गवर्नमेंट एग्जाम में ज्युडिशियल सर्विस एग्जाम हैं जो सभी राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा आयोजित की जाती हैं। ज्युडिशियल सर्विस एग्जाम के अलावा ज़्यादातर गवर्नमेंट संस्थानों के पास अपने कानूनी मामलों को संभालने के लिए अपने स्वयं के कानूनी विभाग होते हैं जिसके लिए वे लॉ ग्रेजुएट्स को नियुक्त करते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, भारतीय रिज़र्व बैंक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया आदि शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे टेबल में LLB के बाद सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट देख सकते हैं।
सरकारी नौकरी | एग्जाम का नाम | पोजीशन |
|---|---|---|
ज्युडिशियल सर्विस (ज्युडिशियल एग्जाम) | स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या UPSC | सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज |
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर या अस्सिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर | स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन | पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, अस्सिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर |
लीगल एडवाइजर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स | स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन | लीगल एडवाइजर, लीगल कंसलटेंट |
लॉ ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स | बैंकिंग एग्जाम | लॉ ऑफिसर, अस्सिस्टेंट लॉ मैनेजर |
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लीगल जॉब्स | डिपार्टमेंट अपना एग्जाम अपने आप कंडक्ट करता है | लीगल अस्सिस्टेंट, लीगल ऑफिसर |
इंडियन लीगल सर्विसेज (ILS) | यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) | लीगल ऑफिसर इन गवर्नमेंट |
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) | एग्जाम NTPC, BHEL, ONGC आदि द्वारा आयोजित की जाती हैं | कई लीगल पोसिशन्स |
मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस (सेंट्रल गवर्नमेंट) | गवर्नमेंट एग्जाम या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट | मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस में लीगल पोसिशन्स |
लीगल जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर | UPSC सिविल सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन (SPSC) | ऑफिसर्स |
LLB के बाद सरकारी नौकरी कैसे पाएं? (How to Get Government Jobs after LLB in Hindi?)
यदि आपने अपना लॉ कोर्स पूरा कर लिया है और सरकारी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यहां कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जो LLB के बाद आपको सरकारी नौकरी पाने में मदद करेंगे।
LLB पूरी करें: LLB के बाद सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास मान्यता प्राप्त लॉ डिग्री है।
सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करें: अपनी पसंदीदा नौकरी पाने में आपकी मदद करने वाली उपयुक्त सरकारी परीक्षाओं के बारे में जानें। आप ज्युडिशियल सर्विस, UPSC, बैंक PO आदि परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
अपडेट रहें: सरकारी संगठनों द्वारा जारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन और विज्ञापनों पर नज़र रखें। लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स के बारे में अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जॉब पोर्टल और समाचार पत्र देखें।
एलिजिबिलिटी चेक करें: ऐज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए जॉब नोटिफिकेशन्स को ध्यान से पढ़ें।
इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट्स: सभी ज़रूरी डाक्यूमेंट्स इकट्ठा करें जैसे कि आपका LLB डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और कोई अन्य डाक्यूमेंट्स।
ऑनलाइन आवेदन करें: LLB के बाद सरकारी नौकरियों के लिए ज़्यादातर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। संसथान की ऑफिशियल वेबसाइट या निर्धारित पोर्टल पर जाएँ और सही जानकारी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
एप्लीकेशन फीस भरें: इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर दी गई एप्लीकेशन फीस भरें।
डॉक्यूमेंट अपलोड करें: एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए फॉर्मेट में सभी ज़रूरी डाक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें।
एप्लीकेशन जमा करें: एप्लीकेशन जमा करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह चेक कर लें फिर जमा करें।
एग्जाम में शामिल हों: यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको एग्जाम के लिए एक एडमिशन पत्र या हॉल टिकट प्राप्त होगा। LLB के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए सिलेबस और पैटर्न के अनुसार सरकारी एग्जाम की तैयारी करें।
सिलेक्शन प्रोसेस: निर्धारित तारीख और समय पर एग्जाम में शामिल हों। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित एग्जाम, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और अन्य चरण शामिल हो सकते हैं।
एक्सपीरियंस बिल्ड करें: वकील के रूप में कुछ अनुभव प्राप्त करना कई सरकारी पदों के लिए सहायक हो सकता है विशेष रूप से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर या ज्यूडिसियल सर्विस में।
LLB के बाद सरकारी नौकरियों के लाभ (Advantages of Government Jobs after LLB in Hindi)
LLB के बाद लॉ ग्रेजुएट्स सरकारी नौकरी क्यों चुनते हैं इसके कई कारण हैं। कुछ ज़रूरी लाभ नीचे दिए गए हैं।
- सरकारी नौकरियाँ अपनी नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता के लिए लोकप्रिय हैं। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाने पर, आप रेगुलर इनकम और उसके बाद कई अन्य अलाउंस, लाभ और पेंशन योजनाओं की उम्मीद कर सकते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मानसिक शांति का एहसास होता है।
- LLB के बाद सरकारी नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियों की तुलना में बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस प्रदान करती हैं। एम्प्लोयी को निश्चित कार्य घंटे और छुट्टियाँ मिलती हैं जिससे एम्प्लोयी एक स्वस्थ वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रख पाते हैं।
- LLB के बाद सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्तियों को लाभ, अलाउंस और समय से पहले रिटायरमेंट मिलती है
- LLB के बाद सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति को कई अवसर मिलते हैं जो उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
- सरकारी नौकरियों में हाउसिंग अलाउंस, हेल्थ केयर, लोन्स, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, एजुकेशन और एम्प्लोयी और उनके परिवारों के लिए अलाउंस जैसी कई सुविधाएं होती हैं।
- भारत में LLB के बाद सरकारी नौकरियाँ विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में नौकरी के अवसर प्रदान करती हैं।
LLB के बाद सरकारी नौकरियां (Government Jobs after LLB in Hindi) के बारे में आपको बस इतना ही जानना है। ऐसे और लेखों के लिए, CollegeDekho पर बने रहें।
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Say goodbye to confusion and hello to a bright future!
FAQs
एलएलबी के बाद विभिन्न सरकारी नौकरियां हैं - लोक अभियोजक, अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विधि ऑफिशियल, नौसेना/वायुसेना में विधि ऑफिशियल आदि।
भारत में एलएलबी के बाद सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु, उम्मीदवारों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इन नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त लॉ स्कूल से एलएलबी कोर्स डिग्री पूरी करनी होगी। एलएलबी डिग्री में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पात्र हैं।
एलएलबी के बाद सरकारी नौकरी देने वाले संगठन हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), विधि मामलों का विभाग, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), आदि।
एलएलबी के बाद सरकारी नौकरियों में विधि स्नातकों को जो जॉब प्रोफाइल मिलती है, वे हैं कानूनी सलाहकार, अटॉर्नी जनरल, विधि शोधकर्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विधि ऑफिशियल, अधिवक्ता आदि।
एलएलबी के बाद विधि स्नातक जिन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वे हैं राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), एनटीपीसी, बीएचईएल, ओएनजीसी, बैंक पीओ आदि द्वारा आयोजित परीक्षाएं।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ अपनी लॉ की डिग्री पूरी करें। फिर, एलएलबी के बाद उपलब्ध सरकारी नौकरियों का चयन करें और विज्ञापनों या अधिसूचनाओं पर नज़र रखें। एग्जाम फॉर्म जारी होने पर उसे भरें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें। परिणाम आने पर, यदि आप उत्तीर्ण होते हैं, तो आपको एडमिशन के अगले चरणों में शामिल होना होगा।
एलएलबी के बाद सरकारी नौकरियां बेहतर कार्य-जीवन संतुलन, अच्छा वेतन, भत्ते और सुविधाएं, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। सरकारी नौकरियों में आवास भत्ते, रियायती स्वास्थ्य सेवा, आसान और रियायती ऋण, परिवहन भत्ते, शिक्षा और कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भत्ते जैसी कई सुविधाएं होती हैं।
भारत में, सरकारी कार्यालयों में एक वकील का वेतन 4 लाख रुपये से 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक होता है, जो अनुभव, स्थान और विशेषज्ञता पर निर्भर करते हुए औसतन 6 लाख रुपये होता है।
ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से विधि ऑफिशियल रक्षा बलों के अधीन काम कर सकते हैं, जैसे सेना शिक्षा कोर, लघु सेवा आयोग, न्यायाधीश एडवोकेट जनरल शाखा आदि। ये विधि ऑफिशियल कानूनी विशेषज्ञता प्रदान करने और कानूनी डायस्पोरा के बारे में सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
एलएलबी के बाद विभिन्न सरकारी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इनमें क्लैट, एआईएलईटी, LSAT, UPSC, एसएससी सीजीएल, PCS (J), PCS आदि शामिल हैं।
जज एडवोकेट जनरल (JAG) के पद के लिए आवेदन करने हेतु, उम्मीदवारों को भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। एलएलबी के बाद यह सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों में से एक है क्योंकि इसमें उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ईंधन व्यय, परिवहन भत्ता, विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि मिलता है।
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