भारत में लॉ के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच ऑनलाइन लॉ कोर्स (Online law courses in Hindi) की लोकप्रियता बढ़ रही हैं। यदि आपके पास पारंपरिक कोर्सों के लिए जाने का समय नहीं है, तो भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सों की लिस्ट जानें।
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- भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस की लिस्ट (List of Online …
- भारत में ऑनलाइन लॉ पाठ्यक्रमों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Eligibility …
- ऑनलाइन लॉ कोर्सों को आगे बढ़ाने के लाभ (Benefits of …
- भारत में ऑनलाइन लॉ पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक कौशल (Skills …
- भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस प्रदान करने वाले कॉलेज (Colleges …
- ऑनलाइन लॉ कोर्सेस करियर का स्कोप (Career Scope of Online …
- Faqs
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सों की लिस्ट (List of Online Law Courses in India in Hindi): दुनिया डिजिटल रूप से आगे बढ़ रही है ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (Online law courses) नया सामान्य हो गया है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो या तो डिस्टेंस एजुकेशन या लॉ में ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेस (Online Education Courses in Law) लेने के इच्छुक हैं। यह न केवल उन्हें अपने घरों में आराम से लीगल एजुकेशन लेने का अवसर प्रदान करता है बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से कानून की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। देश भर के कई विश्वविद्यालयों ने कॉरस्पॉडेंस/ऑनलाइन/डिस्टेंस के माध्यम से एलएलबी की पेशकश शुरू कर दी है। यदि कोई उम्मीदावर रेगुलर कॉलेज से लॉ करने के इच्छुक हैं तो वह भारत में पापुलर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने के बाद एडमिशन लें सकते हैं। यहां आप भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सों की लिस्ट (List of Online Law Courses in India in Hindi) के बारे में जान सकते है।
एक आकांक्षी को अब नियमित कक्षाओं में जाने और उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी सुविधा और आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से सीख सकता/सकती है। भारत में लॉ कोर्सेस की लिस्ट अच्छी खासी है। उम्मीदावर अपनी पसंद के अनुसार कोर्स का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (online law courses in Hindi) हाल ही में जोर पकड़ रहा है और अधिक से अधिक उम्मीदवारों का झुकाव इसके प्रति हो रहा है। बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस ऑनलाइन लॉ कोर्सेस में उपलब्ध हैं जिनकी फीस ₹1,400 से ₹10,000 प्रति वर्ष तक है। विश्वविद्यालय या तो छात्रों को अंतिम परीक्षा में उनके अंक के आधार पर या संस्थान-स्तरीय परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (online law courses) के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। लाभ जानने के लिए पढ़ें टॉप कोर्सेस, कॉलेज, और भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्स (online law courses in India in Hindi) के कैरियर का स्कोप।
भारत में ऑनलाइन कानून कोर्सेस की लिस्ट (List of Online Law Courses in India in Hindi): मुख्य विशेषताएं
यदि आप सोच रहे हैं कि वकील कैसे बनें, तो आपको भारत में कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन कानून कोर्सेस की सूची और उनकी एडमिशन प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। ऑनलाइन कानून कोर्सेस (Online Law Courses) की जानकारी प्राप्त करने के लिए, छात्र इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं।
डिटेल्स | डिटेल्स |
|---|---|
ऑनलाइन लॉ की कोर्सेस अवधि | 6 महीने से 2 साल तक |
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया | UG कोर्सेस के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक के साथ अपना 10+2 पूरा करें और PG कोर्सेस के लिए, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से 55% अंक के साथ स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी। |
ऑनलाइन लॉ कोर्सेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम | LSAT, CLAT, MH CET Law, PU LLB, DU LLB, LPU NEST, AILET, ILI CAT, TS PGLCET, AP POLYCET और BHU PET |
ऑनलाइन लॉ कोर्सेस | विमानन कानून और वायु परिवहन प्रबंधन, मानवाधिकार में प्रमाणपत्र, पेटेंट कानून में एडवांस डिप्लोमा, आपराधिक कानून और फोरेंसिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून में डिप्लोमा और भी बहुत कुछ |
ऑनलाइन लॉ कोर्सेस कराने वाले कॉलेज | भारती विद्यापीठ, NLSIU, NALSAR, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग (SCDL), कालीकट विश्वविद्यालय, ICFAI विश्वविद्यालय, आदि। |
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस की लिस्ट (List of Online Law Courses in India in Hindi)
लॉ का अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (Online Law Courses in Hindi) की एक सूची प्रदान की जाती है। इन छात्रों को ऑनलाइन लॉ कोर्सेस की जांच करनी होगी और जिसके लिए वे पात्र हैं, उसके लिए आवेदन करना होगा। छात्र चाहिए तो लॉ कोर्सेस में डॉयरेक्ट एडमिशन लें सकते हैं। कोर्सेस 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष की अवधि के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नीचे ऑनलाइन लॉ कोर्सेस की लिस्ट (List of Online Law Courses in Hindi) देखें:
कोर्स नाम | कोर्स अवधि | एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया |
|---|---|---|
ह्म्यून राइट्स में सर्टिफिकेट (सीएचआर) | 6 महीने - 2 साल | 10+2 स्तर या इसके समकक्ष |
कराधान कानून में डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी स्ट्रीम में स्नातक |
साइबर कानून में डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी स्ट्रीम में स्नातक |
मानव तस्करी विरोधी प्रमाणपत्र (सीएएचटी) | 6 महीने - 2 साल | 10+2 स्तर या इसके समकक्ष |
श्रम कानून और श्रम कल्याण में डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी स्ट्रीम में स्नातक |
उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) (CCP) में सर्टिफिकेट | 6 महीने - 2 साल | 10+2 स्तर या इसके समकक्ष |
पेटेंट कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी स्ट्रीम में स्नातक |
बौद्धिक संपदा अधिकार में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीआईपीआर) | 1 वर्ष | बीएससी विज्ञान या एलएलबी के किसी भी क्षेत्र में |
मीडिया कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी स्ट्रीम में स्नातक |
सुरक्षा एवं रक्षा कानून में एमए | 2 साल | किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री |
एमए विमानन कानून एवं हवाई परिवहन प्रबंधन (M.A. Aviation Law & Air Transport Management) | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री या विमान रखरखाव इंजीनियरिंग (एएमई) में 3 साल की डिग्री / डिप्लोमा |
एमए अंतरिक्ष एवं दूरसंचार कानून (M.A. Space & Telecommunication Laws) | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री |
एमए समुद्री कानून (M.A. Maritime Laws) | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री |
एमए क्रिमनल लॉ और फोरेंसिक साइंस (ट्रुथ लैब्स के सहयोग से पेश किया गया)। | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री |
एमए अंतर्राष्ट्रीय कराधान (टैक्समैन के सहयोग से प्रस्तावित) | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री और आईसीएसआई / आईसीएआई / आईसीएमएआई के पूर्ण सदस्य |
एमए पशु संरक्षण कानून | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री |
एमए कॉर्पोरेट लॉ (ईबीसी लर्निंग, ईबीसी ग्रुप के सहयोग से प्रस्तुत) | 2 साल | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री |
पेटेंट कानून में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री और जिन्होंने अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन साल पूरे कर लिए हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। |
साइबर कानून में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री और जिन्होंने अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन साल पूरे कर लिए हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। |
मीडिया कानून में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री और जिन्होंने अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन साल पूरे कर लिए हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। |
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं |
वैकल्पिक विवाद विलयन में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे किए |
पारिवारिक विवाद विलयन में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष पूरी की |
ड्राफ्टिंग, बातचीत और अनुबंधों के प्रवर्तन में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष हो और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हों |
कॉर्पोरेट कराधान में एडवांस डिप्लोमा (टैक्समैन के सहयोग से प्रस्तुत) | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे किए |
श्रम कानून और कर्मचारी प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष हो और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हों |
विमानन कानून और हवाई परिवहन प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री या विमान रखरखाव इंजीनियरिंग (एएमई) में 3 साल की डिग्री / डिप्लोमा। जिन उम्मीदवारों ने अपने 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री टाइम टेबल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं |
जीआईएस और रिमोट सेंसिंग कानून में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं |
समुद्री कानून में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष हो और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हों |
आपराधिक कानून और फोरेंसिक विज्ञान में एडवांस डिप्लोमा (ट्रुथ लैब्स के सहयोग से प्रदान किया गया) | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे किए |
वित्तीय सेवाओं और विधान में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री या आईसीएसआई / आईसीएआई / आईसीएमएआई के पूर्ण सदस्य (या) जो आईसीएआई के इंटरमीडिएट, आईसीएसआई के कार्यकारी स्तर और आईसीएमएआई के इंटरमीडिएट को पूरा करते हैं या भारतीय बीमांकिक संस्थान के पूर्ण सदस्य (IAI) या जो IAI का चरण 2 पूरा करते हैं |
पशु संरक्षण कानूनों में एडवांस डिप्लोमा | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं |
एडवांस डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी और डेटा सुरक्षा कानून | 1 वर्ष | स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपने 5-वर्षीय एकीकृत कानून कोर्स के तीन वर्ष पूरे किए |
कॉर्पोरेट लॉ में एडवांस डिप्लोमा (ईबीसी लर्निंग, ईबीसी ग्रुप के सहयोग से प्रदान किया गया) | 1 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष और अपनी 5-वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं |
ये भी देखें : क्लैट, एलएसएटी, स्लैट स्कोर स्वीकार करने वाले भारत के टॉप 20 लॉ विश्वविद्यालय
भारत में ऑनलाइन लॉ पाठ्यक्रमों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Eligibility Criteria for Online Law Courses in India in Hindi)
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्स (Online Law Courses in Hindi)
की सूची में से कोई एक कोर्स चुनने से पहले, उम्मीदवारों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। लॉ कोर्स के लिए पात्रता की आवश्यकताएं व्यक्ति द्वारा चुने गए कोर्स और कॉलेज के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। कानूनी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणन स्तरों पर पेश किए जाते हैं। जो उम्मीदवार
लॉ कोर्स (Law Courses)
करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाों को पूरा करना होगा।
यूजी लॉ कोर्सेज (बैचलर ऑफ़ लॉ - एल.एल.बी.) (UG Law courses (Bachelor of Law - LLB)
यूजी लॉ कोर्सेज (Ug Law Courses)
का अध्ययन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार हैं:
- उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।
- कुछ विश्वविद्यालयों में उम्मीदवारों को LSAT, CLAT, MH CET Law, PU LLB, DU LLB और LPU NEST जैसी लॉ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है।
पीजी लॉ कोर्स (Pg Law courses) लिए पात्रता आवश्यकताएँ नीचे दी गई हैं:
- किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ कानून में स्नातक की डिग्री पूरी करें।
- कुछ विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को राष्ट्रीय, राज्य या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा जैसे CLAT PG, LSAT, AILET, ILI CAT, TS PGLCET, AP POLYCET और BHU PET में उपस्थित होने और अर्हता प्राप्त करने के लिए कहते हैं।
ऑनलाइन लॉ कोर्सों को आगे बढ़ाने के लाभ (Benefits of Pursuing Online Law Courses in Hindi)
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्स 2025 (Online law course 2025 in Hindi) का पालन करने के कुछ लाभ यहां दिए गए हैं।
एक ऑनलाइन कोर्स पॉकेट फ्रेंडली है। यह पारंपरिक लॉ कोर्स जितना महंगा नहीं है।
एक आकांक्षी जब चाहे तब अध्ययन कर सकता है। स्थान या समय की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति अपनी सुविधानुसार सीख सकता है।
ऑनलाइन कोर्सेस छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। समय की कोई सीमा नहीं है और एक व्यक्ति किसी विचार या अवधारणा को समझने के लिए जितना समय चाहे उतना समय ले सकता है।
ऑनलाइन लॉ कोर्स छात्रों को लेक्चर और नोट्स को बचाने का अवसर प्रदान करता है। छात्र इन्हें कभी भी और कहीं से भी देख सकते हैं।
ऑनलाइन लॉ कोर्सेस आम तौर पर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं। वे एक अलग स्ट्रीम की जटिलताओं को सीखने और किसी भी समय करियर बदलने का एक क्विक माध्यम हैं।
भारत में ऑनलाइन लॉ पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक कौशल (Skills Required for Online Law Courses in India in Hindi)
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्स (Law Courses in India in Hindi) की सूची में से कोई कोर्स करने या सरकार द्वारा सर्टिफिकेट के साथ भारत में मुफ़्त ऑनलाइन लॉ कोर्स करने के लिए छात्रों के पास कुछ खास कौशल होने चाहिए। ये कौशल उन्हें कानूनी ढाँचे और संबंधित कानूनी मुद्दों को समझने में मदद करेंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन लॉ कोर्स के लिए नीचे कुछ आवश्यक कौशल पा सकते हैं:- मौखिक कौशल
- लेखन कौशल
- तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल
- पारस्परिक कौशल
- गहन शोध कौशल
- विवरण पर ध्यान
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस प्रदान करने वाले कॉलेज (Colleges Offering Online Law Courses in India in Hindi)
भारत में टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तथा टॉप कॉलेज हैं जो भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (online law courses in India in Hindi) एडमिशन ऑफर करते हैं। उम्मीदवारों को कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने और वांछित कोर्स के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता है।
कॉलेज का नाम | कॉलेज लोकेशन |
|---|---|
भारती विद्यापीठ | पुणे, महाराष्ट्र |
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) | बैंगलोर कर्नाटक |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | दिल्ली |
जामिया हमदर्द | दिल्ली |
सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग (एससीडीएल) | पुणे, महाराष्ट्र |
कालीकट विश्वविद्यालय | मलप्पुरम, केरल |
आईसीएफएआई विश्वविद्यालय | गुड़गांव, हरियाणा |
कलिंगा विश्वविद्यालय | भुनेश्वर, उड़िसा |
पुणे विश्वविद्यालय | पुणे, महाराष्ट्र |
आईएलएस लॉ कॉलेज | पुणे, महाराष्ट्र |
ऑनलाइन लॉ कोर्सेस करियर का स्कोप (Career Scope of Online Law Courses in Hindi)
ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (online law courses)
के लिए करियर के अवसर वर्तमान समय में खिल रहे हैं। एक
ऑनलाइन लॉ कोर्स (online law courses)
का पालन करने के बाद एक व्यक्ति एक फ्रेशर के रूप में करियर शुरू कर सकता है, किसी एमएनसी कानूनी सलाहकार में शामिल हो सकता है या अदालतों में अभ्यास कर सकता है। एक व्यक्ति
ऑनलाइन लॉ कोर्स 2025 (online law courses 2025 in Hindi)
का अध्ययन करने के बाद आसानी से विभिन्न धाराओं के बीच स्विच कर सकता है। एक इच्छुक उम्मीदवार द्वारा प्रति वर्ष लगभग ₹4,90,001 का वेतन अर्जित किया जा सकता है। यह क्षमता और जोखिम के अनुसार बढ़ या घट सकता है।
यहां हमने भारत में लॉ कोर्स (law course in india) पूरा करने के बाद विधि स्नातकों को मिलने वाले अवसरों की सूची दी है:
जॉब प्रोफाइल | एवरेज सैलरी |
|---|---|
लॉ ऑफिसर | INR 5 LPA |
जूनियर लॉयर्स | INR 2 - 2.6 LPA |
मुक़दमाकर्ता | INR 3.5 LPA |
लीगल एडवाइजर | INR 5 - 7 LPA |
एडवोकेट | INR 5 - 8 LPA |
प्राइवेट लॉयर्स | INR 6 - 9 LPA |
लेक्चरर | INR 6 LPA |
कॉर्पोरेट लॉयर्स | INR 7 LPA |
साइबर लॉयर्स | INR 7.5 - 10 LPA |
फॅमिली लॉयर्स | INR 4.7 - 6 LPA |
अधिक संभावनाओं का पता लगाने और ऑनलाइन लॉ कोर्सेस (online law courses in Hindi) में प्रवेश के बारे में अधिक जानने के लिए या तो टोल-फ्री नंबर 1800-572-9877 डायल करें या Common Application Form भरें। आप अपने प्रश्नों और चिंताओं को Q&A Zone पर भी पोस्ट कर सकते हैं।
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FAQs
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस की सूची में से एक लॉ कोर्सेस को पूरा करने के बाद, स्नातक कानून ऑफिशियल, कनिष्ठ वकील, मुकदमेबाज, कानूनी सलाहकार, वकील, निजी वकील, व्याख्याता वकील, कॉर्पोरेट वकील, साइबर वकील और परिवार के रूप में काम कर सकते हैं।
भारत में ऑनलाइन कानून कोर्सेस की सूची में से किसी एक को आगे बढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवार लॉ के सामान्य सिद्धांत, रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन, साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा, समुद्री बीमा कानून, फोरेंसिक रसायन और सामान्य विज्ञान, फोरेंसिक अकाउंटिंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का परिचय, कॉर्पोरेट वित्तपोषण के कर निहितार्थ, रोजगार और कर्मचारी नियुक्ति का अनुबंध, सेवा समाप्ति से संबंधित कानून, आदि।
भारत में डिस्टेंस एजुकेशन लॉ कोर्सों को पूरा करने के बाद कुछ नौकरी की भूमिकाएँ मिल सकती हैं, जैसे पेटेंट एजेंट, पैरालीगल, साइबर कानून विशेषज्ञ, मानवाधिकार विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय, मानवीय कानून, वकील, कानूनी पत्रकार, कानूनी सलाहकार, कानूनी दस्तावेज़ लेखक और कई अन्य।
भारत में पेश किए जाने वाले ऑनलाइन लॉ पाठ्यक्रमों को करने के फायदे हैं: समय की बचत, लागत प्रभावी, आसानी से पहुंच योग्य, अल्पावधि, किफायती, महान अवसर और स्व-गति से सीखना।
भारत में ऑनलाइन लॉ पाठ्यक्रमों को करने के नुकसान हैं: समय प्रबंधन के मुद्दे, अलगाव की भावना, चर्चा की कमी, आमने-सामने बातचीत का अभाव, आत्म-अनुशासन की कमी और सीमित मान्यता।
भारत में पेश किए जाने वाले ऑनलाइन लॉ कोर्स के लिए आवश्यक कौशल मौखिक कौशल, लेखन कौशल, तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल, पारस्परिक कौशल, संपूर्ण अनुसंधान कौशल और विस्तार पर ध्यान देना हैं।
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सों का अध्ययन उन उम्मीदवारों को करना चाहिए जिनकी कानूनी अवधारणाओं की व्यापक समझ हासिल करने में गहरी रुचि है। जो लोग कानून के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि आपराधिक कानून, कॉर्पोरेट कानून, नागरिक प्रक्रिया, संवैधानिक कानून, अनुबंध कानून और पारिवारिक कानून आदि के बारे में जानना चाहते हैं, वे भी लॉ कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं। भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए, उम्मीदवारों को बीसीआई द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
हां, निश्चित रूप से आप भारत में प्रस्तावित ऑनलाइन लॉ कोर्स कर सकते हैं, यदि आपके स्नातक कार्यक्रम में न्यूनतम 50% अंक हैं। ऑनलाइन लॉ कोर्सेस को किसी भी धारा से कोई भी अपना सकता है, यदि आपकी देश के कानून में रुचि है।
भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सेस प्रदान करने वाले कुछ बेस्ट कॉलेज इस प्रकार हैं:
- एनएलयू दिल्ली
- एनएलयू कोलकाता
- एनएलएसआईयू बैंगलोर
- जामिया हमदर्द
- भारती विद्यापीठ, पुणे
- आईसीएफएआई विश्वविद्यालय
- कालीकट विश्वविद्यालय
- कलिंगा विश्वविद्यालय
- इग्नू स्कूल ऑफ लॉ
भारत में प्रस्तावित ऑनलाइन कानून कोर्स की शुल्क सीमा चुनी गई विशेषज्ञता पर निर्भर करती है लेकिन नियमित कार्यक्रमों की तुलना में काफी सस्ती है। भारत में प्रस्तावित ऑनलाइन कानून कोर्सेस का औसत शुल्क ₹30,000-2,00,000 प्रति वर्ष के बीच है।
भारत में डिस्टेंस एजुकेशन लॉ कोर्सेस को पूरा करने के बाद नौकरी की कुछ भूमिकाएँ नीचे दी गई हैं:
- पेटेंट एजेंट
- अर्धन्यायिक
- साइबर लॉ विशेषज्ञ
- मानवाधिकार विशेषज्ञ
- अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून
- प्रतिनिधि
- कानूनी पत्रकार
- वैधिक सलाहकार
- कानूनी दस्तावेज लेखक
भारत में प्रस्तावित ऑनलाइन लॉ कोर्सेस के लिए पात्रता मानदंड नियमित लॉ कोर्सेस सीखने के समान है। न्यूनतम योग्यता के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड और विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ क्रमशः 10+2 या स्नातक या यहां तक कि एलएलबी की डिग्री की आवश्यकता होती है।
भारत में प्रस्तावित ऑनलाइन कानून कोर्सेस को आगे बढ़ाने के गुण निम्नलिखित हैं।
- समय बचाने वाला
- लागत कुशल
- आसानी से सुलभ
- लघु अवधि
- खरीदने की सामर्थ्य
- महान अवसर
- सेल्फ पेस्ड लर्निंग
भारत में प्रस्तावित लोकप्रिय ऑनलाइन लॉ कोर्सेस इस प्रकार हैं:
- मानवाधिकार में प्रमाण पत्र
- कराधान कानून में डिप्लोमा
- साइबर लॉ में डिप्लोमा
- श्रम कानून और श्रम कल्याण में डिप्लोमा
- पेटेंट कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र
- मीडिया कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
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